अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों और संधियों को ध्यान में रखते हुए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी इसी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश पहला विकासशील देश बन गया जिसने एक विशेष प्रकार के पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की 2010 से पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही पर्यावरण न्यायालय कार्य थे एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निराकरण करना है और देश की अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को काफी हद तक कम करना है इसकी न्यायिक शक्तियां इसे अन्य निकायों से महत्वपूर्ण बनाते हैं एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल पुणे कोलकाता चेन्नई में स्थित है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि NGT के पास आने वाले कीटों का 6 महीनेेेेेे के अंदर निपटारा हो जाए
NGT की संरचना
एक एनजीटी के अध्यक्ष न्यायिक सदस्य और विशेषक सदस्य शामिल होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और एनजीटी किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता
अध्यक्ष भारत मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है
न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति के आधार पर की जाती है
यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषक सदस्य हो
एनजीटी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र
अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद व्यस्त हैं और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो इसमें पर्यावरण से संबंधित कानून अधिकारियों को लागू करना भी शामिल है
- यह वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है
- नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 ( code of civil procedure 1908) मैं उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नही है
- किसी भी आदेश निर्णय अभी निर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास पत्नी वर्ल्ड प्लांट निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करें
- अधिकरण अपने आदेशानुसार
1 उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा
2.निश्चित आर्थिक दंड जिसे ₹100000000 तक बढ़ाया जा सकता है
3.कारावास और आर्थिक दंड दोनों
- एनजीटी के द्वारा दिए गए आदेश निर्णय आधी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील है
एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानून
1. जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974
2. जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980
4. वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम (1981)
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
7. जैव विविधता अधिनियम 2002
एनजीटी का महत्व
विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर प्रबंधन आदि के लिए भी सख्त आदेश पारित किए हैं एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है जिससे उच्च न्यायालय में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक मितव्यई एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिकरण का कोई भी सदस्य नियुक्त होने के योग नहीं होता इसलिए यह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुना सकता है
एनजीटी के समक्ष चुनौतियां
दो महत्वपूर्ण अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है लेकिन इससे कई बार एनजीटी के कामकाज प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियम के अधीन आते हैं
एनजीटी के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जा रही है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है यह एक अधिनियम की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं
नवाब जी के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि ना होने के कारण भी अधिक आलोचना का शिकार हो जाता है
एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए परंतु मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में एनजीटी ऐसा नहीं कर पाता
एनजीटी का न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में क्षेत्रीय पीठों के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है
NGT के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय
- 2012 में स्टील निर्माता कंपनी पॉस्को इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता किया था परंतु एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था एनजीटी के इस आदेश को स्थानीय समुदायों और जंगलों के लिए एक साहसी कदम माना गया
- वर्ष 2012 में ही एक अन्य मामले में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना जाता है
- वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे इस निर्णय में एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत का पालन किया था
- वर्ष 2015 में एनजीटी ने एनजीटी ने यह आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने डीजल इंजनों इस सभी बहनों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- वर्ष 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था कि इस प्रकार के प्लास्टिक टैक्स जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है
- वर्ष 2018 में एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्य योजना तैयार करने के आदेश दिए थे 6 राज्यों को छोड़कर सभी ने इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है वहीं महाराष्ट्र असम पंजाब झारखंड उत्तराखंड और नगालैंड जिन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है इन राज्यों के मुख्य सचिवों को मार्च 2019 के एक आदेश के तहत कार्य योजना तैयार करने को कहा गया
निष्कर्ष
एनजीटी के इन आदेशों स्पष्ट कहा समझा जा सकता है कि वह पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न प्रकारों को लेकर गंभीर हैं समय-समय पर दिए गए अपने आदेशों में इसने केंद्र और राज्य सरकार व उनकी एजेंसियों को दिशा दिखाई वहीं नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ उनके हित पूर्ति के उद्देश्य में मजबूती के साथ खड़ा दिखता है एनजीटी ने बेहद कम समय में अपनी छवि स्थापित की है एनजीटी को अब अपना दायरा विस्तारित करना होगा इसके लिए केंद्र और राज्यों को उनके साथ तालमेल स्थापित करना होगा तभी भारत विश्व पर्यावरण के मानकों को स्थापित कर पाएगा